इंडिया न्यूज़, लखनऊ
Good News for Pensioners in UP : आपको जानकार खुशी होगी ही उत्तर प्रदेश की योगी सरकार सरकारी सेवा से रिटायर्ड होने वाले पेंशन उपभोक्ताओं के लिए ई-पेंशन प्रणाली को लागू करने जा रही है। इस ई-पेंशन व्यवस्था के तहत सेवा के अंतिम छह माह के भितर ही कार्मिक से संबंधित संक्षिप्त विवरण की आनलाइन के माध्यम से मांग की जाएगी। Good News for Pensioners in UP
संबंधित अधिकारी की सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक को पेंशन आदेश जारी होने तक की प्रक्रिया को निर्धारित समय सीमा में पूरा करने की जिम्मेदारी होगी। यह व्यवस्था 01 -04- 2022 से उत्तर प्रदेश राज्य में लागू हो जाएगी। इस नई व्यवस्था से उत्तर प्रदेश के करीब 14.82 लाख पेंशनर्स जोड़े जाएंगे।
इसके बाद पुराने पेंशनर्स की विवरण जोड़ा जाएगा Good News for Pensioners in UP
01 अप्रैल 2022 से पहले चरण में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों को इस योजना के तहत सारी संबंधित सेवाएं दी जाएंगी। इसके बाद पुराने पेंशनर्स का विवरण भी जोड़ा जाएगा। इस संबंध में सचिव वित्त संजय कुमार ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत के दौरान जानकरी दी।
सचिव वित्त संजय कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि पेंशनर्स को पेंशन निर्धारण तथा अन्य समस्याओं से संबंधित सभी प्रकार की सूचनाएं पेंशनर्स के द्वारा दर्ज करवाए गए मोबाइल नंबर पर मैसेज के माध्यम से सूचित किया जाएगा। मोबाइल नंबर पर आए मैसेज के साथ एक लिंक भी होगा जिसे खोलने पर सभी संबंधित सूचनाएं मिल सकेंगी।
15 दिन में आएगा मैसेज अलर्ट
पेंशन से संबंधित हर 15 दिन पर मोबाइल मैसेज से अलर्ट के रूप में सभी संबंधित सूचनाएं भेजी जाएगी। कार्मिक की सेवानिवृत्ति के 2 महीने के अंदर ही पेंशनर्स का पेंशन प्रमाण पत्र (पीपीओ) स्थापित हो जाएगा।
पेंशनर्स की भागदौड़ होगी पूरी तरह समाप्त Good News for Pensioners in UP
सचिव वित्त संजय कुमार ने बताया कि पेंशन के लिए आनलाइन माध्यम से आवेदन के साथ ही पीपीओ जारी करने तक की समय सारिणी निर्धारित होगी। ई-पेंशन योजना के तहत आनलाइन विवरण देने के बाद कर्मचारी की भागदौड़ पूरी तरह समाप्त हो जाएगी। इसके पश्चात संबंधित आहरण वितरण अधिकारी द्वारा पेंशन प्रपत्रों का सत्यापन किया जाएगा। Good News for Pensioners in UP
आन लाइन ही जारी होंगे आदेश Good News for Pensioners in UP
पेंशन प्रपत्र आनलाइन माध्यम से ही अपलोड किया जाएगा। जिसके बाद पीपीओ जारी करने वाले अधिकारी पेंशन के भुगतान से संबंधित आदेश आनलाइन ही जारी करेंगे। इसके लिए साफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने का काम अंतिम चरण में है। पेंशन प्रकरणों के निस्तारण की समीक्षा शासन स्तर पर आनलाइन होगा।
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