Saturday, December 3, 2022
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UP:सुप्रीम कोर्ट में याचिका ख़ारिज होने पर बोलीं पल्लवी पटेल- हम 5 साल के लिए बन चुके हैं विधायक,अब रोज नए धमाके होते रहते हैं

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इंडिया न्यूज, कौशांबी (Uttar Pradesh)। अपना दल (कमेरवादी) की राष्ट्रीय महासचिव व सिराथू से सपा विधायक पल्लवी पटेल को फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने राहत न देकर उनकी मुस्किले बढ़ा दी है। याचिका ख़ारिज होने के बाद सपा विधायक ने कहा है कि वह फिलहाल 5 साल की विधायक हो चुकी है। जब से विधायक बनी है रोज नए नए धमाके होने रहते है। लेकिन इन सब का उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। वह सिराथू की जनता के मुद्दों की राह में आने वाले रोड़े को दरकिनार कर जनहित के मुद्दे उठती रहेगी।

सपा विधायक पल्लवी पटेल रविवार को मंझनपुर एसपी दफ्तर ओवर लोड परिवहन सहित पुलिस उत्पीड़न के खिलाफ एक ज्ञापन देने पहुंची थीं। विधायक से जब याचिका ख़ारिज होने का सवाल किया गया तो वह असहज नज़र आईं। लेकिन खुद का दर्द छिपा कर बोली कि वह फिलहाल 5 साल की विधायक निर्वाचित हो चुकी है। अब उन्हें नोटिस या फिर ऐसे किसी भी रोड़े से कोई फर्क नहीं पड़ता है।

पल्लवी ने केशव मौर्या को हराया था
दरअसल में साल 2022 में सिराथू विधानससभा सीट पर भाजपा के उम्मीदवार व् डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने सपा ने ट्रम्प कार्ड खेलते हुए अपना दल (कमेरवादी) राष्ट्रीय महासचिव पल्लवी पटेल को अपने सिम्बल पर प्रत्याशी बना कर चुनाव मैदान में उतारा था। जिसमे बतौर सपा उम्मीदवार दाखिल नामांकन पत्र में डॉ पल्लवी पटेल में अपने खिलाफ लखनऊ में दर्ज आपराधिक इतिहास को छिपा कर हलफनामा दाखिल किया था। जिसमे वह डिप्टी सीएम केशव मौर्या को हरा कर निर्वाचित हुई थी।

सपा विधायक डॉ पल्लवी पटेल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग करते हुए एक अज्ञात (दिलीप पटेल नाम के शख्स) ने निर्वाचन आयोग को मौजूदा विधायक के आपराधिक इतिहास का हवाला देकर निर्वाचन अयोग्य किये जाने की मांग उठाई। जिस पर आयोग ने विधायक पल्लवी पटेल को नोटिस देकर जवाब देने को तलब किया।

अब पल्लवी पटेल को आयोग को देना होगा जवाब
नोटिस से राहत पाने के सपा विधायक डॉ पल्लवी पटेल इलाहाबाद हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट से अपील कर राहत दिए जाने की गुहार लगा चुकी है। लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ख़ारिज कर इस मामले में सीधे हस्तक्षेप से इंकार कर दिया है। याचिका ख़ारिज होने के बाद अब सपा विधायक डॉ पल्लवी पटेल को निर्वाचन आयोग के सामने आपराधिक इतिहास छिपाने के मामले में उठे सवाल का जवाब देना ही होगा।

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